भारत की सरकार के लिए सुझाव नंबर 190
कल्याणकारी राज्य सरकार को एक परिवार की बजट योजना के तहत अपने राज्य की बजट योजना को तैयार करना चाहिए।
लोकतंत्र में, राज्य को हमेशा लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए और इसके साथ उन्हें आज तक मनुष्यों द्वारा प्राप्त जीवनमान मानकों के अनुसार, एक परिवार की बजट योजना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
राज्य, जब ये लोग चैरिटी योजनाऐं जैसे कि रियायत, छूट और मुफ्त आपूर्ति के लिए विकल्प चुनते हैं लेकिन वे वास्विकता में राज्य सरकारें अपने असल कर्तव्यों का पालन पूरी तरह से नहीं कर पातीं। उन्हें इस बात सर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो, जिससे इन पर आत्म-सम्मान, आत्म-निर्भरता मनुष्य का पहला अधिकार होगा।
बेशक यह बुरा मानने वाली बात है कि जो लोग चैरिटी पर रहते हैं, वे हमेशा दूसरे स्थान पर रहने वाले, हीन-भावना तथा निंदा के शिकार होते हैं ।
एक कहावत है कि एक कल्याणकारी राज्य सरकार को किसी को भीख में मछली नहीं देनी चाहिए, बल्कि उन्हें स्वंय मछली पकड़ना सिखाना जाना चाहिए और जहां तक हमारे राष्ट्र का संबंध है, प्रकृति ने हमें पहाड़, नदी, जंगल, खनिज पदार्थ जैसे गैस, कोयला, लोहा, उपजाऊ जमीन, कड़ी मेहनतकश व आप जैसे शिक्षित व प्रशक्षित लोग प्रदान किये हैं, जो कि उन्हें उचित विकास, सम्मान व एक समान कार्य वर्ग में लाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग उन्हें विकास में, एक विकसित समाज में अपना योगदान देने को प्रेरित कर सकते हैं ।
जब राज्य सरकार अपने शासन काल में असफल रहती है, तो हम यह नहीं कह सकते कि यह कल्याणकारी राज्य है। लोकतंत्र का मतलब यह भी नहीं कि सत्ता पक्ष के कार्य योजनाओं की निंदा करके या विपक्षी लोगों का ही कल्याण करना होना चाहिए।
यदि हम कोई कल्याण कारी अभियान शुरू करना चाहते हैं, तो हमें निम्न आय वर्ग के समूहों की आय में वृद्धि करनी होगी, जिससे वे स्वयं ही विकास तक के जीवन स्तर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे।
यह सच है कि भारत की निर्वाचित सरकारों ने इन कार्य वर्गों के कल्याण के काम को कभी किसी ठोस तरीके से नहीं उठाया है, न ही आज तक ऐसा कोई मानक तय नहीं किया गया है न ही निर्धारित किया गया है और न ही उन मानकों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किया गया है।
No comments:
Post a Comment